बिलासपुर। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में दिनांक 10 अप्रैल 2025 को वर्ष की प्रथम नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में बिलासपुर और गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले के 22375 लंबित मामलों एवं 885862 प्री-लिटिगेशन मामलों का आपसी सहमति के आधार पर निराकरण किया गया।
उक्त लोक अदालत के लिए कुल 36 खण्डपीठों का गठन किया गया था। इसका शुभारंभ प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर श्री सिराजुद्दीन कुरैशी द्वारा महात्मा गांधी के छायाचित्र पर दीप प्रज्ज्वलन कर किया गया। शुभारंभ कार्यक्रम में जिला न्यायालय बिलासपुर के समस्त न्यायिक अधिकारीगण, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव एवं अन्य पदाधिकारीगण, तथा न्यायालयीन कर्मचारीगण उपस्थित थे।
मोहल्ला लोक अदालत में 7714 प्रकरणों का निराकरण
छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशन एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर सिराजुद्दीन कुरैशी के मार्गदर्शन में स्थायी लोक अदालत की पीठासीन अधिकारी श्रीमती प्रिसिल्ला पॉल होरो द्वारा नया बस स्टेण्ड, बंधवापारा, हेमूनगर बाम्बे अटल आवास में मोहल्ला लोक अदालत का आयोजन किया गया।
इस अदालत में नगर निगम से संबंधित जलकर, संपत्ति कर, विद्युत आपूर्ति, साफ-सफाई, पेयजल आदि 7714 प्रकरणों का निराकरण नागरिकों एवं नगर निगम के जोन कमिश्नर की उपस्थिति में किया गया।
उक्त आयोजन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मोबाइल वैन उपलब्ध कराई गई थी, जिसे प्रधान जिला न्यायाधीश श्री सिराजुद्दीन कुरैशी द्वारा जिला न्यायालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। साथ ही, जिला स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से मोबाइल क्लिनिक वैन के माध्यम से नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी किया गया।
मोहल्ला लोक अदालत में प्रिसिल्ला पॉल होरो, सचिव अनिल कुमार चौहान, सदस्य शालिनी मिरी एवं रेशमा गुलखान तथा बड़ी संख्या में वार्डवासी उपस्थित रहे।