Gpm-News : खाद-बीज की किल्लत से किसान परेशान, बुवाई पर संकट

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही । जिले में बुवाई का मौसम शुरू होते ही किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। खाद और बीज की समय पर आपूर्ति न होने से किसान परेशान हैं, जिसका सीधा असर कृषि कार्यों पर पड़ रहा है। सहकारी समिति शिवनी में प्रबंधक अरमान मलिक की अनुपस्थिति से ऋण प्रक्रिया और अन्य कार्यों में विलंब हो रहा है। भीषण गर्मी में 10 से 15 किलोमीटर की दूरी तय कर किसान इन केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें केवल आश्वासन ही मिल रहा है।  एक किसान ने बताया, “हमने दो-तीन बार सहकारी समिति शिवनी का दौरा किया, लेकिन खाद-बीज नहीं मिले। हर साल धान की बुवाई करते हैं, लेकिन इस बार कमी के कारण काम रुक गया है।” किसानों ने प्रशासन से तत्काल खाद-बीज की व्यवस्था करने की मांग की है, ताकि बुवाई समय पर हो सके। उनका कहना है कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ, तो फसल उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिससे आम जनता को महंगाई का सामना करना पड़ सकता है।  जिला कलेक्टर लीना कमलेश मांडवी ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए थे कि किसानों को धान बीज और ऋण प्रक्रिया में कोई असुविधा न हो। इसके बावजूद, सहकारी समिति शिवनी में कर्मचारियों की लापरवाही और अनुपस्थिति के कारण एक दिन का काम तीन-चार दिन में हो रहा है। किसानों को बार-बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।

बिजली कटौती के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, नेहरू नगर बिजली दफ्तर में ढोल-नगाड़ों के साथ प्रदर्शन

बिलासपुर। बिजली कटौती के विरोध में आज कांग्रेस ने नेहरू नगर बिजली दफ्तर का घेराव किया। ढोल बजाकर सोई हुई सरकार को जगाने के लिए कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी एक के अध्यक्ष जावेद मेमन की अगुवाई में नेहरू नगर बिजली दफ्तर मैं धरना दिया गया तथा विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी करते हुए कार्यपालन अभियंता को ज्ञापन दिया।

लगातार बिजली कटौती, मेंटेनेंस नहीं होने के विरोध में सरकार को जगाने के लिए आज काफी संख्या में कांग्रेस जनों ढोल बजाया तथा विद्युत वितरण कंपनी नेहरू नगर के दफ्तर के सामने जमकर नारेबाजी की।

बिजली विभाग के कार्यपालन अभियंता शईद मुख्तार को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विजय केशरवानी, ब्लॉक अध्यक्ष जावेद मेमन, शेख नजीरुद्दीन तथा नेता प्रतिपक्ष भारत कश्यप पंकज सिंह समीर अहमद सहित कांग्रेसीयो ने बिजली दफ्तर के अधिकारियों से पूछा आखिर 10 से 12 घंटे तक बिजली गुल क्यों रहती है ।

कांग्रेस शासन काल में तो बिजली गुल नहीं होती थी। अब क्यों हो रही है। नेहरू नगर बिजली दफ्तर में आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी एक के अध्यक्ष जावेद मेमन की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन किया गया ।

जावेद मेमन ने कहा कि बिजली शहर मे लगातार हो गोल हो रही है जबकि इसके पूर्व कांग्रेस ने आंदोलन के माध्यम से बिजली की सप्लाई को सुचारू रूप से चालू करने की मांग की थी किंतु बिजली व्यवस्था में आज तक कोई सुधार नहीं हुआ ‌ बिजली विभाग मेंटेनेंस के नाम पर ट्रांसफार्मर की कमी के नाम पर कहीं बारिश में बिजली बंद होने की जानकारी दे रहा है । पूरी गर्मी निकल गई बच्चों की परीक्षा हो गई। बिजली विभाग अपने रवैया में कोई सुधार करते नहीं दिखा । बिजली कटौती से गर्मी में बच्चे वृद्ध बड़े हलकान हो रहे हैं इस उमस भरी गर्मी में बिजली बंद होने से अस्पताल में भर्ती मरीज परेशान हो रहे हैं बिजली बंद होने से मरीजों के स्वास्थ्य परीक्षण में भी परेशानी हो रही है ब्लाक कांग्रेस कमेटी एक ने नेहरू नगर बिजली दफ्तर में कार्य पालन अभियंता से समय रहे की बिजली की सप्लाई को सुचारू रूप से चालू किया जाए ताकि लोगों को अंधेरे से मुक्ति मिल सके। आज विरोध प्रदर्शन करने वालों में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय केसरवानी, ब्लाक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जावेद मेमन प्रमुख रूप से पूर्व सभापति शेख नजीरुद्दीन, नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष भारत कश्यप, प्रभारी समिर अहमद प्रदेश संयुक्त सचिव देवेंद्र सिंह प्रदेश सचिव पंकज सिंह पार्षद शहजादी,कुरैशी,, रामा बघेल, हिमांशु कश्यप अल्पसंख्यक के अध्यक्ष आशिफ खान रमजान ग़ौरी अनीता कश्यप मोहम्मद अयाज वकार खान ,सुधीर यादव सज्जु अली वाशिम बक्श नीलेश पटेल नेहरू प्रसाद प्रधान गौरव एरी ,विनोद मिश्रा आशीष पाल तरुण यादवके अलावा काफी संख्या में कांग्रेस जन मौजूद थे। गजानन मंदिर नेहरू नगर से कांग्रेस जन रैली के रूप में नेहरू नगर बिजली दफ्तर पहुंचे। जिला अध्यक्ष विजय केसरवानी ने कहा है कि सर्वाधिक विद्युत उत्पादन तथा बिजली होने बावजूद नेहरू नगर तथा बिलासपुर शहर मे बिजली कटौती क्यों की जा रही है‌ । कंट्रोल रूम से में कर्मचारी गायब रहते हैं कंट्रोल रूम का फोन नहीं उठाते। अधिकारी का भी फोन बंद रहता है इसलिए ढोल नगाड़ा लेकर बिजली बिजली दफ्तर पहुंचे हैं तथा राज्य सरकार को हम जगाने आए हैं। विजय केसरवानी ने कहा कि कांग्रेस शासन काल में भी यही बिजली थी उसे समय तो अंधेरा नहीं रहता थ।बिजली विभाग के अधिकारी नींद से नहीं जाग रहे हैं इसलिए उन्हें जगाने के लिए ढोल नगाड़ा लेकर पहुंचे हैं कुछ देर की बारिश में लाइट बंद हो जाती है। गर्मी के पहले बिजली व्यवस्था में सुधार क्यों नहीं किया गया। बिलासपुर शहर एवं जिले में कभी इतनी समस्या नहीं आई। बिजली कटौती से जनता परेशान है ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की हालत खराबहै। बिजली कटौती से किसानों को खेतों में पानी नहीं मिल रहा है। आज जावेद मेमन तथा कांग्रेस जन बिजली विभाग के सहायक अभियंता से पूछा कि कितने ट्रांसफार्मर बदल गय हैं कितने विद्युत पोल लगाए हैं। अंधी बहरी सरकार को जगाने के लिए हम यहां कार्यपालन अभियंता के कार्यालय पहुंचेहैं। विष्णु देव सरकार में साय साय बिजली गुल हो रही है। नींद में सोई हुई सरकार है उसे जगाने के लिए आज कांग्रेस जन नेहरू नगर बिजली दफ्तर पहुंचे हैं।

राशनकार्ड धारकों को 30 जून तक ई-केवायसी कराना अनिवार्य

बिलासपुर। पीडीएस के अंतर्गत प्रचलित राशनकार्डाे में दर्ज सभी सदस्यों का ई-केवायसी पूर्ण करने के संबंध में भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा दिये गये निर्देशानुसार राज्य में एक राष्ट्र एक राशनकार्ड योजनांतर्गत सभी हितग्राहियों को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जाना है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जिले में 5 लाख 67 हजार 871 राशनकार्ड प्रचलित है तथा 18 लाख 27 हजार 460 सदस्य पंजीकृत है। इन सदस्यों में से 15 लाख 96 हजार 683 सदस्यों का ई-केवायसी पूर्ण हो गया है एवं 2 लाख 37 हजार 394 सदस्यों का ई-केवायसी शेष है। भारत सरकार द्वारा 05 वर्ष से कम उम्र के सदस्यों को ई-केवायसी में छूट दिया गया है। सभी उचित मूल्य दुकानों में संचालित ई-पॉस मशीन में ई-केवायसी की सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा जारी मेरा ई-केवायसी एप्प के माध्यम से ई-केवायसी करने हेतू एंड्रायड मोबाईल में गुगल प्ले स्टोर से एप्प डाउनलोड कर हितग्राही राज्य का चयन कर अपना आधार नंबर डालकर, आधार ओटीपी के माध्यम से फेस ई-केवायसी कर सकते है। राशनकार्डाें में पंजीकृत सभी जिन्होंने अभी तक ई-केवायसी नही कराया है, ऐसे सभी हितग्राही को किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने हेतु 30 जून 2025 तक अपना ई-केवायसी अनिवार्य रूप से पूर्ण कराना होगा।

Gpm-News : शराब के नशे में वाहन चलाकर 4 लोगों की मौत

पेंड्रा । छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में शराब के नशे में वाहन चलाने वाले आरोपी स्नेहिल गुप्ता (25 वर्ष) को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या की धारा सहित अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
पुलिस के अनुसार, घटना के दिन स्नेहिल गुप्ता अपनी माता वंदना गुप्ता के नाम पर रजिस्टर्ड काले रंग की ब्रेज़ा कार (CG-XX-XXXX) को शराब के नशे में तेज गति से चला रहा था। वह पेंड्रा से ग्राम सेवरा की ओर जा रहा था, जब उसने लापरवाही से वाहन चलाते हुए दो मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी। इस हादसे में चार लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मृत्यु हो गई। पुलिस ने बताया कि आरोपी को यह जानकारी थी कि नशे में वाहन चलाने से हादसा हो सकता है, फिर भी उसने तेजी और लापरवाही से गाड़ी चलाई। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पेंड्रा थाना पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू की। आरोपी स्नेहिल गुप्ता को हिरासत में लेकर भारतीय दंड संहिता की धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या) सहित अन्य गैर-जमानतीय धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, स्नेहिल गुप्ता मरवाही का हिस्ट्रीशीटर है। उसके खिलाफ पिछले दो वर्षों में मारपीट, सट्टा एक्ट जैसे छह मामले दर्ज हैं। आदतन अपराधी होने के कारण मरवाही पुलिस ने उसके खिलाफ कई बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की है। पेंड्रा थाना प्रभारी ने कहा, “यह एक अत्यंत दुखद घटना है। शराब पीकर वाहन चलाना न केवल गैरकानूनी है, बल्कि यह दूसरों की जिंदगी के लिए भी खतरा है। हमने आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्ती से निगरानी की जाएगी।” इस हादसे ने स्थानीय लोगों में गुस्सा पैदा कर दिया है। मृतकों के परिजनों ने कठोर सजा की मांग की है। स्थानीय निवासियों ने शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ और सख्त कानून लागू करने की अपील की है। 

PDS चावल, शक्कर और नमक घोटाला, गरीबों के हक पर डाका

गौरेला पेंड्रा मरवाही। लवकेश सिंह दीक्षित। जिले के ग्राम परासी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत गरीबों को सस्ते दामों पर दिए जाने वाले चावल, शक्कर और नमक में बड़े पैमाने पर घोटाले का मामला उजागर हुआ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उचित मूल्य दुकान संचालक न केवल हितग्राहियों से उनका चावल खरीदकर बड़े व्यापारियों को बेच रहे हैं, बल्कि शक्कर को सरकार द्वारा निर्धारित ₹17 प्रति किलो की दर के बजाय ₹20 प्रति किलो की दर से बेच रहे हैं। इसके अलावा, नमक वितरण में भी अनियमितता बरती जा रही है, जहां दुकान संचालक “नमक की बोरी फट गई” या “नमक खराब हो गया है” जैसे बहाने बनाकर नमक देने से इनकार कर रहे हैं। इससे सरकार की गरीब कल्याण योजना को गहरा धक्का लग रहा है और जरूरतमंद लोगों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है।

राशन कार्ड का दुरुपयोग

घोटाले से पता चला है कि कई ऐसे लोगों के राशन कार्ड बनाए गए हैं, जिन्हें चावल, शक्कर या नमक की आवश्यकता नहीं है। ये लोग राशन कार्ड को आय का स्रोत बना रहे हैं। इसकी वजह से गरीब मजदूर वर्ग, जिनके लिए PDS की यह सामग्री जीवनयापन का महत्वपूर्ण आधार है, के साथ अन्याय हो रहा है।

हितग्राहियों की शिकायतें

परासी की सोनांचल और जय महामाया स्व-सहायता समूह की हितग्राही हीरज बाई रजक (पति छेदी लाल रजक) ने बताया कि उनके पास राशन कार्ड होने के बावजूद उन्हें न तो चावल, न शक्कर, और न ही नमक दिया जा रहा है।। दुकान संचालक बहाना बनाते हैं कि “चावल खत्म हो गया”, “शक्कर का स्टॉक नहीं है”, या “नमक की बोरी फट गई, पैकेट खराब हो गया है।” शक्कर उपलब्ध होने पर ₹20 प्रति किलो की अधिक कीमत वसूली जा रही है, जबकि सरकार ने ₹17 की दर निर्धारित की है। नमक के मामले में भी दुकान संचालकों की मनमानी के कारण हितग्राहियों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। यह स्थिति तब है, जब सरकार ने सभी राशन दुकानों पर तीन महीने का चावल और अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने का दावा किया है।

चावल उत्सव’ का कड़वा सच

सरकार ने बारिश के मौसम में लोगों को राशन के लिए परेशानी न हो, इसलिए तीन महीने का चावल और अन्य खाद्य सामग्री एकसाथ देने की योजना शुरू की, जिसे “चावल उत्सव” का नाम दिया गया। लेकिन परासी में यह उत्सव महज कागजों तक सीमित है। हितग्राहियों का आरोप है कि चावल, शक्कर और नमक या तो कालाबाजारी में बेच दिए जाते हैं या फिर खराब गुणवत्ता वाली सामग्री बांटी जा रही है। शक्कर की अधिक कीमत और नमक के लिए बहानेबाजी ने इस योजना की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।प्रशासन की चुप्पी
इस मामले में स्थानीय प्रशासन की खामोशी चिंताजनक है। हितग्राहियों का कहना है कि शिकायत करने के बावजूद उनकी बात नहीं सुनी जाती। चावल की कालाबाजारी, शक्कर की अधिक कीमत और नमक वितरण में अनियमितता के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यह PDS प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी को दर्शाता है।

परासी के ग्रामीणों ने मांग की है कि इस घोटाले की उच्च स्तरीय जांच हो और दोषी दुकान संचालकों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही, यह सुनिश्चित किया जाए कि हर पात्र हितग्राही को समय पर और सही मात्रा में चावल, शक्कर और नमक निर्धारित मूल्य पर मिले। विशेष रूप से शक्कर की अधिक कीमत वसूलने और नमक वितरण में बहानेबाजी की प्रथा को तत्काल रोका जाए।

जिले में PDS की खामियां उजागर

यह मामला न केवल परासी, बल्कि पूरे गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में PDS प्रणाली की खामियों को उजागर करता है। सरकार को तुरंत कदम उठाकर गरीबों के हक की रक्षा करनी चाहिए और चावल, शक्कर व नमक की कालाबाजारी करने वालों पर नकेल कसनी चाहिए। गरीबों की थाली से उनका हिस्सा छीनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई ही इस व्यवस्था में विश्वास बहाल कर सकती है।

कलेक्टर की अध्यक्षता में डीएमएफटी की प्रबंधकारणी समिति की बैठक आयोजित

  • पूर्ण कार्यों का सत्यापन-मूल्यांकन कर एक सप्ताह के भीतर उपयोगिता-पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश

  • औचित्य दर्शाते हुए जनहित से जुड़े नए कार्यों का प्रस्ताव भी एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश

गौरेला पेंड्रा मरवाही। कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी की अध्यक्षता में जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफटी) की प्रबंधकारणी समिति की बैठक आज कलेक्ट्रेट के अरपा सभा कक्ष में आयोजित की गई। कलेक्टर ने वर्ष 2020-21 से 2024-25 में स्वीकृत एवं प्रगतिरत विभिन्न कार्यों की जनपद एवं विभागवार समीक्षा की। उन्होंने पूर्ण हो चुके कार्यों का भौतिक सत्यापन-मूल्यांकन कर एक सप्ताह के भीतर उपयोगिता-पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश निर्माण एजेंसियों को दिए। कलेक्टर ने वर्ष 2025-26 के लिए कार्य योजना तैयार करने विभागों को औचित्य दर्शाते हुए एवं जनहित से जुड़े नए कार्यों का प्रस्ताव भी एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने ऐसे पुराने लंबित अधोसंरचना कार्य जो स्वीकृत होने के बाद भी अभी तक प्रारंभ नहीं हुए हैं, उनके निरस्तीकरण का प्रस्ताव और निरस्त कार्यों की राशि वसूली की जानकारी भी एक सप्ताह के भीतर भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने जनपद पंचायतों को स्वीकृत विभिन्न अधोसंरचना कार्य-सामुदायिक भवन, मुक्तिधाम, शौचालय, पुलिया, पाइप लाइन, आंगनबाड़ी नवीन भवन एवं उन्नयन, चबुतरा, फेंसिंग, अहाता निर्माण, महिला संकुल संगठन हेतु भवन, प्रतीक्षालय, शेड, नाली, सीसी रोड, बोर खनन आदि कार्यों की समीक्षा की।

इसी तरह वन, जल संसाधन, लोक निर्माण, गृह निर्माण मंडल, कृषि, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, नगर पंचायत गौरेला, आदिवासी विकास एवं उद्यान विभाग को स्वीकृत कार्यों-चारागाह विकास, बैगा कुटीर, कृष्ण कुंज, डब्ल्यूबीएम मार्ग, आरसीसी रपटा, पगोड़ा, मटियाडांड़ जलाशय योजना के शीर्ष कार्य का जीर्णोद्धार एवं नवीनीकरण, सेंट्रल लाईब्रेरी, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय सिवनी में अतिरिक्त कार्य, वन अधिकार पट्टाधारी आदिवासी कृषकों को सिंचाई पंप सेट एवं स्प्रिंकलर सेट वितरण हेतु अभिशरण राशि, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मरवाही में अहाता एवं इंटरलॉकिंग, फर्श निर्माण, नगरीय निकाय गौरेला में संजय चौक सौंदर्यीकरण, रानी दुर्गावती चौक के पास इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक, सांस्कृतिक भवन, मिशन हायर सेकण्डरी स्कूल में अहाता निर्माण, शासकीय प्राथमिक शाला बांधामुड़ा का उन्नयन, गुरूकुल परिसर में आयरन शीट एवं खेल सामग्री, शासकीय उद्यान रोपणियों में प्रशिक्षण भवन आदि कार्यों की समीक्षा की। डीएमएफ के नोडल सह डिप्टी कलेक्टर ऋचा चंद्राकर ने डीएमएफ मद से स्वीकृत कार्यों एवं राशि की जानकारी दी। बैठक में डीएसपी अंकिता तिवारी, सभी निर्माण विभाग, जनपद सीईओ एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

NSUI ने के.आर. लॉ कॉलेज में छात्रहित के 15 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा विस्तृत ज्ञापन

  • प्राचार्य को सौंपे ज्ञापन में कॉलेज की मूलभूत सुविधाओं, शैक्षणिक गुणवत्ता, अनुशासन व पारदर्शिता पर उठाए गंभीर सवाल

  • छात्रहित की अनदेखी पर चरणबद्ध आंदोलन और तालाबंदी की चेतावनी

बिलासपुर। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI छत्तीसगढ़ द्वारा के.आर. लॉ कॉलेज बिलासपुर में छात्रहित के मुद्दों को लेकर आज एक जोरदार ज्ञापन सौंपा गया। एनएसयूआई बिलासपुर जिलाध्यक्ष रंजीत सिंह के निर्देशन में NSUI के प्रदेश सचिव लोकेश नायक के नेतृत्व में सौंपे गए इस ज्ञापन में कॉलेज की 15 बड़ी समस्याओं को चिन्हित करते हुए उनके समाधान की मांग 15 दिवस की समय सीमा में पूरी करने की बात कही गई है।

ज्ञापन सौंपते समय NSUI के अनेक पदाधिकारी, सदस्य एवं कॉलेज के छात्र उपस्थित रहे। छात्र प्रतिनिधिमंडल ने महाविद्यालय में व्याप्त अव्यवस्थाओं, मूलभूत सुविधाओं की कमी, प्रशासनिक लापरवाही, और पारदर्शिता के अभाव पर गहरी नाराज़गी जताई।

प्रमुख मांगों में शामिल हैं

खेल मैदान, कक्षाओं और शौचालयों की मरम्मत

शुद्ध पेयजल की वैज्ञानिक व्यवस्था एवं पुस्तकालय का आधुनिकीकरण

डिजिटल साक्षरता हेतु कंप्यूटर लैब और इंटरनेट सुविधा

मानसिक स्वास्थ्य एवं करियर काउंसलिंग सेल की स्थापना

प्राचार्य की योग्यता की पारदर्शिता और नियमित उपस्थिति

छात्रसंघ की बहाली, रैगिंग पर नियंत्रण, कोर्ट विजिट, मूट कोर्ट आदि की व्यवस्था

कॉलेज फीस व अनुदान की पारदर्शिता तथा शैक्षणिक स्टाफ की योग्यताओं का खुलासा

रंजीत सिंह NSUI जिलाध्यक्ष ने कहा कि  “महाविद्यालय छात्रों के भविष्य निर्माण का मंदिर है। जब तक इस मंदिर में शुद्धता, पारदर्शिता और गुणवत्ता नहीं होगी, तब तक शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य अधूरा रहेगा। हमारी मांगें छात्रों की पढ़ाई, सुविधा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी हैं। यदि 15 दिनों के भीतर इन पर ठोस कार्यवाही नहीं होती तो NSUI चरणबद्ध आंदोलन करेगी और ज़रूरत पड़ी तो कॉलेज तालाबंदी जैसे कठोर कदम भी उठाए जाएंगे।”

प्रदेश सचिव लोकेश नायक कहा कि “यह विडंबना है कि आज भी विधि जैसे संवेदनशील पाठ्यक्रम के छात्रों को डिजिटल संसाधनों, करियर मार्गदर्शन और न्यायिक प्रशिक्षण से वंचित रहना पड़ रहा है। NSUI यह सुनिश्चित करेगी कि छात्र सिर्फ डिग्री नहीं, बल्कि संवेदनशील, सशक्त और समर्थ नागरिक बनें।”

NSUI जिला महासचिव शुभम जायसवाल ने कहा–“हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि व्यवस्था की खामियों से है। छात्रों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा और सुरक्षित वातावरण मिलना उनका हक है। NSUI इसकी आवाज़ बनेगी और छात्रों को न्याय दिलाकर ही रुकेगी।”

NSUI सदस्य कॉलेज की छात्रा नीलम सोनी ने कहा कि -“बिलासपुर का यह प्रमुख लॉ कॉलेज छात्रों की मूल आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पा रहा। महाविद्यालय प्रशासन इन मुद्दों को संज्ञान में ले और इस विषय पर छात्रहित में ठोस कदम उठाए।

NSUI ने साफ़ चेतावनी दी है कि यदि 15 दिवस के भीतर कोई ठोस कार्यवाही नहीं होती है, तो संगठन को मजबूरन उग्र आंदोलन, धरना-प्रदर्शन व तालाबंदी करनी होगी जिसकी सम्पूर्ण ज़िम्मेदारी कॉलेज प्रबंधन की होगी।

ज्ञापन सौंपने में मुख्य रूप से प्रदेश सचिव लोकेश नायक,जिला महासचिव शुभम जायसवाल,जिला महासचिव प्रवीण साहू,जिला महासचिव सुबोध नायक,विपिन साहू,नीलम सोनी,विप्लव यादव,धीरज वारे,पूजा मानिकपुरी,संदीप साहू,रोशन जायसवाल,मनीषा मोंगरे, पितेश्वरी,कृष बाजपाई,राजवीर टौंक, वैभव गुप्ता, अमित प्रधान, अजय यादव, आयुष जायसवाल आदि बड़ी संख्या में एनएसयूआई के कार्यकर्ता और महाविद्यालय के छात्र छात्राएं उपस्थित रहे।

मोदी के नेतृत्व में नया भारत: 27 करोड़ लोग गरीबी से बाहर, 100 देशों को हथियार सप्लाई, विकसित भारत का संकल्प – शिवप्रकाश

  • प्रोफेशनल मीट में बोले भाजपा राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश

  • कैग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2014 तक 20 दिन तक युद्ध करने लायक गोला-बारूद हुआ करता था  लेकिन आज हम 100 देश को हथियार सप्लाई कर रहे हैं:शिवप्रकाश

  • भारत ने 80 देशों को कोराना वैक्सीन और दवाइयां सप्लाई की,ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तक में कहा मेरी बाह में लगा टीका भारत का है ,ये मोदी जी के नेतृत्व वाला नया भारत है:शिवप्रकाश

  • वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 27 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले:शिवप्रकाश

  • जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता वो विकास नहीं करते,मोदी जी ने विकसित भारत का लक्ष्य रखकर भारत को नई दिशा देने का कार्य किया:शिवप्रकाश

  • मोदी जी के विकसित भारत का मतलब है- समृद्ध और संपन्न और सुरक्षित भारत:शिवप्रकाश

बिलासपुर। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के नेतृत्व में 11 साल पूरे होने पर आज लखीराम ऑडिटोरियम में प्रोफेशनल मीट का आयोजन किया गया। संकल्प से सिद्धि अमृत काल और मोदी सरकार के 11 साल के इस प्रोफेशनल मीट पर शहर के विभिन्न सामाजिक संगठन डॉक्टर इंजीनियर,वकील, आध्यात्मिक और व्यवसाय जगत से जुड़े लोगों के साथ भाजपा के संगठन पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रोफेशनल मीट में भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री मंत्री शिवप्रकाश, भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री पवन साय, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव सिंह, डिप्टी सीएम अरुण साव, विधायक अमर अग्रवाल, धरमलाल कौशिक धर्मजीत सिंह, पुन्नू लाल मोहले, रजनीश सिंह भूपेंद्र सवन्नी भाजपा के जिला अध्यक्ष दीपक सिंह मोहित जायसवाल आदि उपस्थित थे। प्रोफेशनल मीट को संबोधित करते भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश ने कहा है कि देश में पिछले 11 वर्षों से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार कार्य कर रही है। जब किसी व्यक्ति समाज या देश के समक्ष कोई लक्ष्य रखा जाता है और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वह व्यक्ति, वह समाज और वह राष्ट्र प्रयास करता है। विकसित भारत का जो लक्ष्य है, यह सन्  2047 तक देश को विकसित करने के लिए है। प्रधानमंत्री श्री मोदी की सरकार उसी लक्ष्य के लिए कार्य कर रही है और इसके लिए देश के 140 करोड़ लोगों को जगा रही है।  शिवप्रकाश ने मंगलवार को बिलासपुर में “संकल्प से सिद्धि : 11 साल बेमिसाल” अभियान की कड़ी में आहूत प्रोफेशनल मीट कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि हम सबको विकसित भारत के लक्ष्य को आगे रखकर बढ़ना है। भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश ने कहा कि देशभर के यूनिवर्सिटी से छात्रों से विकसित भारत के लिए सुझाव भी मांगे गए थे और 10 लाख से अधिक छात्रों ने अपने सुझाव भी दिए। भारत देश भी सब प्रकार के सामर्थ्य लिए विकसित भारत बन सकता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने  हर विभाग के सचिवों को भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए रोड मैप तैयार करने को कहा। भारत में गरीबी दूर करने के लिए सरकार लगातार कार्यक्रम कर रही है। गरीबी हटाने का नारा पहले भी देश में दिया गया, लेकिन वह नारा सिर्फ वोट बैंक पाने के लिए तत्कालीन सरकार ने दिया था। गरीबी तो नहीं हटी, लेकिन गरीबों को ही हटा दिया गया। शिवप्रकाश ने कहा कि पं. दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय की भावना से कार्य किया और गरीबों के उत्थान के लिए लगातार कार्य करते रहे उनके लिए ही अंत्योदय का नारा दिया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इसके लिए मानक तय किया कि कितने घरों में शौचालय नहीं है, कितने घरों में गैस नहीं है, कितने लोगों के पास रहने के लिए आवास नहीं है? एक मानक तय करके कार्य कर रहे हैं। देश के बिजलीविहीन गांव में बिजली पहुंचाने का काम मोदी सरकार ने किया। नीति आयोग और वर्ल्ड बैंक ने यह बताया कि  भारत देश में 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। रोटी कपड़ा मकान और दवाई हर लोगों को उपलब्ध होनी चाहिए। आज महिलाएं भी मोदी सरकार के विकसित भारत अभियान में अपना सहयोग दे रही हैं। आज राष्ट्रपति की सुरक्षा में यशस्वी नाम की महिला भी अपनी सेवा दे रही है। राष्ट्रपति की एडीसी में महिला सुरक्षाकर्मी शामिल है। आज महिलाएं फाइटर जेट भी उड़ा रही है, राष्ट्रपति की सुरक्षा में भी लगी हुई है और गणतंत्र दिवस के परेड में भी महिलाएं शामिल हो रही हैं। श्री शिवप्रकाश ने कहा कि आने वाले समय में लोकसभा और विधानसभा मैं 33% आरक्षण के साथ अपनी सहभागिता देगी। भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश ने कहा कि देश में करोड़ों किसान भी हैं। उनको समृद्ध और कुशल बनाने की दिशा में भी कार्य हो रहे हैं। आज सभी प्रकार की लेन-देन सीधे खातों में हो रहे हैं। इससे कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। किसानों के खातों में  6 हजार रुपए प्रतिवर्ष किसान सम्मान निधि देने का काम मोदी सरकार कर रही है। आज देश में फोरलेन सिक्स लेन सड़कें भी तेजी से बन रही हैं। रेलवे के क्षेत्र में भी देश में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। वंदे भारत ट्रेन के माध्यम से दुनिया आज भारत को देख रही है। इन 11 वर्षों में हम सब देश को बदलते हुए देख रहे हैं। श्री शिवप्रकाश ने कहा कि 2014 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी और इन 11 वर्षों में आज मोदी के नेतृत्व में भारत देश विश्व की चौथे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और जल्द ही दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। हर क्षेत्र में विकास के कार्य तेजी से हो रहे हैं। कैग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2014 तक 20 दिन तक युद्ध करने लायक गोला-बारूद हुआ करता था । लेकिन आज हम 100 देश को हथियार सप्लाई कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनियाभर के देशों ने ब्रह्मोस मिसाइल की मांग की है।  आज राफेल बनाने का काम भी देश में चल रहा है। यह भारत का रक्षा की दृष्टि में स्वदेशीकरण है। आज चीन की विश्वसनीयता दुनिया में गिरी है और भारत की विश्वसनीयता बढ़ी है। आज दुनियाभर के देश भारत से शस्त्र की मांग कर रहे हैं। आज विकसित भारत का मतलब है- समृद्ध और संपन्न और सुरक्षित भारत।  शिक्षा के क्षेत्र में श्री मोदी के नेतृत्व में आज देश में नई शिक्षा प्रणाली लागू हो रही है। आज मेडिकल की पढ़ाई स्थानीय भाषा में पढ़ सकते हैं। भारत को शक्तिशाली देश बनाना श्री शिवप्रकाश ने आह्वान किया कि भारत को शक्तिशाली देश बनाना है तो एकजुट होकर चलना होगा। कुछ लोग तोड़ने की राजनीति करते हैं, लेकिन हम जोड़ने की राजनीति करते हैं। नए भारत के निर्माण के लिए हमें कार्य करना है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में सशक्त भारत बनाने की दिशा में काफी कार्य हुए हैं। कांग्रेस शासनकाल में देश की आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा पूरी तरह से चौपट थी। आसपास के छोटे-छोटे देश हमारे देश को ललकारा करते थे। हमारे देश में घुसपैठ होती थी। लेकिन श्री मोदी के नेतृत्व में इन 11 वर्षों में देश की सेना को सशक्त करने एवं सैन्य शक्ति को बढ़ाने की दिशा में कार्य हुआ है और सशक्त भारत और सुरक्षित भारत का सपना साकार हुआ। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मेक इन इंडिया निर्मित वस्तुओं का अधिक से अधिक प्रयोग किया गया। आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में यह एक बहुत बड़ा कदम है। पहले सब कुछ विदेश से मंगवाना पड़ता था। पहले हमारा देश कर्ज में डूबा रहता था। देश का सोना वर्ल्ड बैंक में गिरवी रखा था। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारत देश का मान वैश्विक मानचित्र पर बढ़ा है। आज पूरी दुनिया की निगाहें भारत देश पर है। आज देश में ब्रह्मोस से लेकर विभिन्न प्रकार की मिसाइल बनने लगी है। पहले अमेरिका और चीन जैसे देशों से यह आयुध हमें मंगवाना पड़ता था। आज देश की सेना का मनोबल बढ़ा हुआ है, सेना की ताकत भी बढ़ रही है और सैन्य शक्ति भी बढ़ रही है। देश की सेना ने एयर स्ट्राइक एवं सर्जिकल स्ट्राइक करके बता दिया है कि यह नया भारत है, घर में घुसकर मारने वाला भारत है। पाकिस्तान में घुसकर पहलगाम के आतंकी हमले का बदला लिया है और पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का काम देश की सेना ने किया है। देश की सेना ने पाकिस्तान के कई आतंकवादी ठिकानों को तबाह कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन-रूस युद्ध में फंसे 22हजार भारतीयों को ऑपरेशन गंगा मिशन चलाकर सुरक्षित देश वापस लाने का काम किया। भारतीय नागरिकों के साथ ही पाकिस्तान, बांग्लादेश सहित आसपास के पड़ोसी देशों के लोग भी भारतीय तिरंगा को अपना सुरक्षा कवच बनाकर देश वापस लौटे। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी इन 11 वर्षों में ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत दुनिया का एकमात्र देश है। भारत के वैज्ञानिकों ने इसके लिए पूरी मेहनत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में भी तेजी से काम कर रहे हैं। बस्तर को मार्च 2026 तक नक्सली मुक्त बनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं। नक्सलवाद देश के 126 जिलों से सिमटकर अब सिर्फ 6 जिलों में ही रह गया है और आने वाले समय में यह निश्चित रूप से समाप्त होगा। प्रोफेशनल मीट को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा है कि आज देश में 11 वर्षों में सबसे बड़ा सामाजिक परिवर्तन आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज के इस कार्यक्रम में समाज में विशिष्ट सेवा देने वाले जागरूक लोग हैं जिनकी समाज में पकड़ है। कहा कि 2014 के पहले भ्रष्टाचार देश में धरती से लेकर आसमान तक फैला हुआ था लेकिन मोदी ने विकास की अवधारणा को गरीबों के पेट से जोड़ा है उन्होंने कहा कि पहले गरीबी हटाओ का नारा लगाता था आज 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं देश में 2014 के बाद सबसे बड़ा सामाजिक परिवर्तन 11 साल में हुआ है पाक में घुसकर हमारे भारत की सेना ने आतंकियों का सफाया किया है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि आज देश में गरीब व्यक्ति को भी महसूस हो रहा है कि मोदी सरकार को ही उनकी चिंता है 11 सालों में देश की दशा और दिशा बदली है देश की फिजा पतली है सरकार को सभी की चिंता है आत्मनिर्भर देश के साथ-साथ आम आदमी सरकार के साथ जुड़कर काम कर रहा है और मजबूत नेतृत्व के हाथों में देश की बागडोर है वर्षों से निराशा के दौर से गुजर रहे लोगों के मन में आस की भावना जगी है मोदी जी के नेतृत्व में हम एक नए युग की दिशा में प्रवेश कर रहे हैं मोदी जी ने जमीन से लेकर आसमान तक भारत के सामर्थ्य को एक नई पहचान दी है इस दौरान प्रोफेशनल मीट में प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू, उपमुख्यमंत्री अरुण साव, विधायक अमर अग्रवाल, धरमलाल कौशिक, पुन्नूलाल मोहले, धर्मजीत सिंह भूपेन्द्र सवन्नी संकल्प से सिद्धि अभियान के प्रदेश संयोजक रजनीश सिंह मोहित जायसवाल दीपक सिंह सहित काफी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता और विभिन्न प्रोफेशन से जुड़े सुधीजन उपस्थित थे।

कलेक्टर ने की टीएल बैठक में फ्लैगशीप योजनाओं की समीक्षा

  • शिक्षा, स्वास्थ्य, वृक्षारोपण, जल संरक्षण और योग दिवस तैयारियों पर जोर

बिलासपुर। कलेक्टर  संजय अग्रवाल ने अधिकारियों की बैठक लेकर राज्य शासन की फ्लैगशीप योजनाओं और लंबित मामलों के निराकरण की प्रगति की समीक्षा की। कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि लगातार स्कूलों का निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। स्कूल से नदारद रहने वाले शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उद्योगों द्वारा कितने पानी का दोहन किया जा रहा है इसका मूल्यांकन करने कहा। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत लगाये जा रहे शिविर की जानकारी ली। इन शिविरों के जरिए अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। बैठक में सीईओ जिला पंचायत  संदीप अग्रवाल, एडीएम  शिवकुमार बनर्जी, सभी एसडीएम और विभागीय अधिकारी मौजूद थे।
कलेक्टर अग्रवाल ने 21 जून को योग दिवस मनाने के संबंध में भी की जा रही तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी। एक पेड़ मां के नाम अभियान 2 के तहत वृक्षारोपण तैयारी की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने सभी उद्योगों को गोठानों में प्लांटेशन करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि सभी उद्योग एवं खनन क्षेत्र में भी पौधे लगने चाहिए। वन विभाग द्वारा बताया गया कि 2 लाख 54 हजार पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए तैयारी की जा रही है। कलेक्टर ने कहा कि पौधे लगाने के साथ ही साथ इनकी देखरेख जरूरी है। कलेक्टर ने जल संरक्षण और भू जल संवर्धन के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जिन गांवों में पानी की दिक्कत हुई है उनकी सूची बनाएं। सोखता, पर्काेलेशन टैंक, बोरी बंधान जैसे कार्य करने पर जोर दिया। आयुष्मान कार्ड बनाने की धीमी रफ्तार पर गहरी नाराजगी जताई। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत लगाए गए शिविर में शत प्रतिशत आयुष्मान कार्ड बनाने कहा। कलेक्टर ने मुख्यमंत्री जनदर्शन, पीएमओ पोर्टल, पीजीएन सहित अन्य माध्यमों से प्राप्त पत्रों के निराकरण की जानकारी ली। उन्होंने हाई कोर्ट के प्रकरणों की भी समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि हाई कोर्ट के प्रकरणों का जवाब समय सीमा में जाए, इसे सुनिश्चित किया जाए। किसी भी हाल में लंबित न हो। कलेक्टर ने अनाधिकृत रूप से लंबे समय से अनुपस्थित अधिकारी कर्मचारियों की जानकारी सभी विभाग प्रमुखों से मंगाई है। सभी स्कूलों में हाई स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों का एचबी जांच करने के निर्देश दिए हैं।

जलकर, संपत्ति कर में राशि जमा करने सरलीकरण करने की मांग , कांग्रेस पार्षदों ने जिला प्रशासन तथा निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा

बिलासपुर। कांग्रेस पार्षद दल ने संपत्ति कर जलकर में उपभोक्ताओं के लिए राशि जमा करने सरलीकरण करने की मांग कोलेकर आज जिला प्रशासन तथा निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष भरत कश्यप ने, निगम आयुक्त व जिला प्रशासन को सौंपे ज्ञापन में कहा है कि नगर निगम के 70 वार्ड में 1लाख 30 हजार से अधिक उपभोक्ताओं से 2024- 25 के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2025 -26का एक साथ संपत्ति कर एवं जलकर जमा करने के लिए नगर निगम के क्षेत्र में रहने वाले उपभोक्ताओं को निगम के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा अघोषित रूप से दबाव डाला जा रहा है, जो कि जनहित में उचित नहीं है। नगर निगम के द्वारा प्रधानमंत्री आवास तथा अटल आवास में रहने वाले गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब परिवार एवं मध्यम वर्ग की परिवार जो की रोजी मजदूरी करके अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। ऐसी स्थिति में 2 साल एवं 3 साल का टैक्स एवं जलकर एक साथ कैसे भुगतान करेंगे। नगर निगम के द्वारा पिछले दो या तीन साल का बकाया राशि जमा करने के लिए एक साथ टैक्स जमा करने जमा करने उपभोक्ताओं पर दबाव डाला जा रहा है। नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा समय पर उपभोक्ताओं से मैनुअल तरीके से संपत्ति कर नहीं लिया जा रहा है। प्रतिमाह यदि राशि जमा हो जाती तो उपभोक्ताओं पर आर्थिक दबाव नहीं पड़ता। कांग्रेस पार्षद दल के नेता भरत कश्यप ने कहा है कि नगर निगम के 70 वार्ड में हजारों परिवार ऐसे हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है एक या दो साल का टैक्स या जलकर जमा करना चाहता है तो नगर निगम के द्वारा उपभोक्ताओं से राशि नहीं ली जा रही है। जलकर को लेकर भी एक साथ पूरी राशि जमा करने के लिए उपभोक्ताओं पर नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है जो कि जनहित में उचित नहीं है। कांग्रेस पार्षद दल के भरत कश्यप, संतोषी बघेल, , पुष्पेंद्र साहू,सीमा सीमा शुक्ला, अनीता कश्यप,अमित भारते , मनहरण कौशिक दिलीप पाटिल ,सुनील सोनकर,रामा बघेल ,हिमांशु कश्यप ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत तथा अटल आवास में रहने वाले परिवारों को भी इस समय काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है यहां रहने वाले परिवारों को भी एक साथ टैक्स जमा करने एवं मकान की रजिस्ट्री करने के लिए निगम के कर्मचारियों के द्वारा दबाव डाला जा रहा है यहां सब गरीब परिवार रोजी मजदूरी करने वाले बीपीएल परिवार रहते हैं और एक साथ राशि जमा करने में असमर्थ हैं।नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले जिन गरीब परिवारों का मकान तोड़ा गया था झोपड़ी तोड़ी गई थी,अटल आवास तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास आवंटन किया गया था लेकिन कई बुजुर्ग परिवारों को अटल आवास की चौथी मंजिल में मकान दिया गया है जो कि ऊपर चढ़ने में असमर्थ है। बुजुर्गों को तत्काल नीचे मकान उपलब्ध कराया जाए। कांग्रेस पार्षदों ने यह भी कहा है कि नगर निगम क्षेत्र में पुराने अटल आवास में पानी की समस्या है, पुराने मकान में दरवाजे खिड़की भी नहीं है। अटल आवास में पेयजल की व्यवस्था की जाए तथा जर्जर मकान का मरम्मत किया जाए। एवं यहां बुनियादी सुविधा प्रदान की जाए। नेता प्रतिपक्ष भारत कश्यप ने निगम के समक्ष मांग रखी है कि बिलासपुर नगर निगम के 70 वार्ड में टैक्स एवं जलकर भुगतान में एवं अटल आवास में रहने वाले परिवारों केलिए रजिस्ट्री करने के लिए सरलीकरण किया जाए । पिछले भुगतान संपत्ति कर, जलकर की राशि को आसान किस्तों में ऐसी जमा करने के लिए प्रावधान किया जाए। जो परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं ,उन परिवारों को उनकी सुविधा के अनुसार उनकी आर्थिक स्थिति का ध्यान रखते हुए राशि जमा करने की उचित व्यवस्था एवं उन्हें राशि भुगतान में विशेष छूट दिया जाए उन पर किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जाए। यदि निर्धारित समय पर प्रतिमा निगम के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा मैनुअल तरीके से ऑफलाइन संपत्ति कर एवं जल कर लिया जाता तो उपभोक्ताओं पर एक मुश्त राशि जमा करने भार नहीं पड़ता। कई परिवार ऐसे हैं जो मोबाइल का संचालन नहीं करते, ऑनलाइन राशि जमा करने में असमर्थ है। अटल आवास में मरम्मत किया जाए, बिजली पानी सफाई की अति आवश्यक सुविधा तत्काल उपलब्ध कराई जाए। बारिश को देखते हुए नगर निगम क्षेत्र के सभी 70 वार्डों में छोटी नालियां एवं बड़े नालों की सफाई अभियान चलाया जाए। ताकि बारिश में जल भराव की स्थिति ना बने।