जलवायु अनुकूल और नागरिक-केंद्रित शहरों के निर्माण के लिए संकल्प, योजना और क्रियान्वयन जरूरी: श्री साहू
नई दिल्ली । केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित ARISE Cities Forum 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत @2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समावेशी, टिकाऊ और जलवायु अनुकूल शहरों का निर्माण आवश्यक है।
“भारत से अंताल्या तक: प्रतिबद्धता। योजना। कार्यान्वयन।.” थीम पर आयोजित फोरम में उन्होंने कहा कि शहरी विकास की सफलता संकल्प, प्रभावी योजना और जमीनी क्रियान्वयन से तय होती है। शहरों में बेहतर आवास, स्वच्छ जल, प्रभावी कचरा प्रबंधन, हरित क्षेत्र और सुविधाजनक परिवहन सुनिश्चित करना आवश्यक है।
श्री साहू ने अर्बन चैलेंज फंड का उल्लेख करते हुए कहा कि अगले पाँच वर्षों में ₹1 लाख करोड़ की केंद्रीय सहायता के माध्यम से लगभग ₹4 लाख करोड़ का शहरी निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य है। उन्होंने स्मार्ट सिटीज मिशन, अमृत 2.0 और प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 जैसी पहलों को शहरी सुविधाओं के विस्तार में महत्वपूर्ण बताया।
उन्होंने बढ़ती गर्मी, शहरी बाढ़, जल संकट और प्रदूषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों, नगर निकायों और नागरिकों के समन्वित प्रयासों पर जोर दिया।
श्री साहू ने विश्वास व्यक्त किया कि फोरम के विचार-विमर्श और दिल्ली घोषणा-2026 के माध्यम से शहरों के बीच सहयोग बढ़ेगा तथा COP31 तक जलवायु कार्रवाई के लिए ठोस सुझाव पहुँचेंगे। उन्होंने कहा कि शहरी विकास का वास्तविक उद्देश्य नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाना और आने वाली पीढ़ियों के लिए टिकाऊ शहर तैयार करना है।
