जीपीएम जिले में 47 हजार 19 आवास पूर्ण, हजारों परिवारों को मिला सुरक्षित आशियाना मुख्यमंत्री आवास योजना और पीएम जनमन

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प्रधानमंत्री आवास योजना से साकार हो रहा गरीबों के पक्के घर का सपना

जीपीएम जिले में 47 हजार 19 आवास पूर्ण, हजारों परिवारों को मिला सुरक्षित आशियाना

मुख्यमंत्री आवास योजना और पीएम जनमन से भी जरूरतमंद परिवारों को मिल रहा लाभ

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, 15 अक्टूबर 2026। जिले में गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री जनमन योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों का पक्के घर का सपना साकार हो रहा है। जिले में अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 47 हजार 19 आवासों का निर्माण पूरा किया जा चुका है।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 56 हजार 455 आवास स्वीकृत

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जिले में विभिन्न वित्तीय वर्षों में कुल 56 हजार 455 आवास स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 47 हजार 19 आवास पूर्ण हो चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2016-18 के दौरान स्वीकृत 10 हजार 797 आवासों में से 10 हजार 650 आवास पूरे किए गए हैं। वहीं, वित्तीय वर्ष 2019-23 के अंतर्गत स्वीकृत 16 हजार 811 आवासों में से 15 हजार 234 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है।

वित्तीय वर्ष 2024-26 के अंतर्गत जिले में 28 हजार 847 आवास स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 28 हजार 26 हितग्राहियों को पहली किस्त, 24 हजार 165 को दूसरी किस्त तथा 17 हजार 144 हितग्राहियों को तीसरी किस्त की राशि जारी की गई है। इस अवधि में अब तक 21 हजार 115 आवास पूर्ण हो चुके हैं। शेष आवासों को भी जल्द पूरा कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री आवास योजना से भी मिल रहा पक्के मकान का सहारा

मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जिले में 423 आवास स्वीकृत किए गए हैं। योजना के अंतर्गत सभी 423 हितग्राहियों को प्रथम किस्त, 298 को द्वितीय किस्त, 249 को तृतीय किस्त तथा 235 हितग्राहियों को चतुर्थ किस्त की राशि प्रदान की गई है। इस योजना के तहत अब तक 249 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। शेष आवासों को पूर्ण कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

पीएम जनमन योजना से विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों को लाभ

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) के तहत विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय के परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। गौरेला विकासखंड में इस योजना के अंतर्गत 1,080 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 886 आवास पूर्ण हो चुके हैं। योजना से विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों को पक्के मकान की सुविधा मिल रही है, जिससे उनके जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आ रहा है।

अपूर्ण आवासों को पूरा कराने पर जिला प्रशासन का जोर

कलेक्टर  विजय दयाराम के. के मार्गदर्शन में जिले में आवास योजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा की जा रही है। आवास निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं, किस्तों के भुगतान और अपूर्ण आवासों की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि निर्माण कार्यों में तेजी लाई जा सके।

इसके साथ ही हितग्राहियों के आधार सत्यापन, बैंक खातों से संबंधित समस्याओं और तकनीकी बाधाओं के निराकरण के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य पात्र हितग्राहियों को समय पर योजना का लाभ उपलब्ध कराना और शेष आवासों का निर्माण पूरा कराना है।

पक्के मकान से परिवारों को मिल रहा सुरक्षा और सम्मान

प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य आवास योजनाएं केवल मकान निर्माण तक सीमित नहीं हैं, बल्कि गरीब परिवारों को सुरक्षा, सम्मान और स्थायित्व प्रदान करने का माध्यम भी हैं। पक्का मकान मिलने से परिवारों को बारिश, गर्मी और ठंड जैसी मौसम की परिस्थितियों से राहत मिलती है। साथ ही बच्चों को पढ़ाई के लिए बेहतर वातावरण और परिवारों को सुरक्षित जीवनयापन का अवसर मिलता है।

जिले में आवास योजनाओं के माध्यम से हो रहा निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से जरूरतमंद परिवारों को सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराने और विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार करने में मदद मिल रही है।

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